Azamgarh:अवैध कब्जे की भेंट चढ़ी गांव की पोखरी, शिकायतों के बावजूद प्रशासन बेखबर

जीयनपुर  आजमगढ़

योगी सरकार के बुलडोजर की रफ्तार यहां क्यों हो गई धीमी?
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए बुलडोजर खूब गरज रहा है। लेकिन जमीनी स्तर पर कई जगहों पर प्रशासन की लापरवाही के कारण ये बुलडोजर कुछ खास इलाकों तक ही सीमित रह गया है।
ताजा मामला आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के शाहपुर नवादा गांव का है, जहां गांव की सार्वजनिक पोखरी पर दबंगों ने अवैध कब्जा कर लिया है। यह कब्जा सिर्फ जल संरक्षण के लिए खतरा नहीं है, बल्कि ग्रामीणों के लिए जल निकासी की गंभीर समस्या भी खड़ी कर रहा है।

शिकायतों का ढेर, लेकिन कार्रवाई शून्य!

ग्रामीणों ने इस अतिक्रमण की शिकायत कई बार की, लेकिन हर बार प्रशासन ने सिर्फ आश्वासन देकर अपना पल्ला झाड़ लिया।

7 दिसंबर 2024: तहसील संपूर्ण समाधान दिवस पर ग्रामीणों ने लिखित शिकायत दी, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

22 जनवरी 2025: ग्रामीणों ने एंटी भू-माफिया पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं मिला।

सरकार के दावों और जमीनी हकीकत में फर्क क्यों?

योगी आदित्यनाथ सरकार ने प्रदेश में एंटी-भूमाफिया टास्क फोर्स बनाई है, जो अवैध कब्जों को हटाने के लिए दिन-रात काम करने का दावा करती है। कई जिलों में बुलडोजर चलाकर सरकारी जमीनों को कब्जामुक्त किया गया है। लेकिन सवाल यह है कि शाहपुर नवादा गांव की पोखरी को कब्जामुक्त करने में प्रशासन को कौन रोक रहा है?
क्या यह प्रशासनिक लापरवाही है, या फिर दबंगों का रसूख इतना मजबूत है कि सरकार की “जीरो टॉलरेंस नीति” भी यहां बेअसर साबित हो रही है?

ग्रामीणों की चेतावनी: अगर कार्रवाई नहीं हुई तो करेंगे बड़ा आंदोलन गांव के लोगों का कहना है कि अगर जल्द ही इस पोखरी को अतिक्रमण से मुक्त नहीं किया गया तो वे मजबूरन धरना-प्रदर्शन और बड़े आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे।अब देखने वाली बात यह होगी कि योगी सरकार के बुलडोजर का पहिया यहां कब घूमता है या फिर यह मामला भी कागजों में दबकर रह जाता है!