सभी पेंडिग व डिफाल्टर वादों का करें प्रभावी निस्तारण- जिलाधिकारी

रिपोर्ट अशरफ संजरी

भदोहीl जिलाधिकारी विशाल सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में जनसुनवाई पोर्टल ‘‘समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली’’ आइजीआरएस व मा. उच्च न्यायालय में लंबित वादों की समीक्षा संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। जिलाधिकारी विशाल सिंह ने सभी जनपद स्तरीय अधिकारियों को सख़्त निर्देश दिया कि, अगले आईजीआरएस की बैठक तक पोर्टल पर किसी भी विभाग के डिफाल्टर श्रेणी की शिकायत लंबित नही होनी चाहिए, शिकायत लंबित होने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध वेतन रोकते हुए शासन को कार्यवाही हेतु पत्र लिखकर भेजा जाएगा।जिलाधिकारी ने बताया कि मा.मुख्यमंत्री एवं अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त संदर्भों के निस्तारण एवं गुणवत्ता की स्थिति की समीक्षा की जा रही है। आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त संदर्भों का निस्तारण संबंधित अधिकारी तत्काल करें और शिकायतकर्ता से फोन पर भी संपर्क करें, जो अधिकारी शिकायतों के प्रति गंभीर नहीं है और शिकायत डिफाल्टर की श्रेणी में जा रही हैं ऐसे अधिकारियों का अगले बैठक में शासन को पत्र लिखा जायेगा और उनके प्रति विभागीय कार्यवाही भी अमल में लाई जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि पहली बार में ही शिकायतों का सम्यक निस्तारण सुनिश्चित होना चाहिए, संबंधित अधिकारी मौके पर जाकर सभी पक्षों को सुनने समझने के बाद या आवश्यकता पड़ने पर अन्य विभागों के साथ सामन्वय स्थापित करते हुए संतुष्टि परक निस्तारण सुनिश्चित करें। खराब परफॉर्मेंस वाले विभागों अधिकारियों को दंडित भी किया जाएगा। सभी पेंडिग व डिफाल्टर शिकायतों को का निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए।

तीनों तहसीलों के टॉप 10 ग्राम पंचायत में जिसमें अधिक शिकायतें प्राप्त हो रही है। वहां पर उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार समय-समय पर ग्राम चौपाल लगाकर दोनों पक्षों को सुनते हुए शिकायतों के पैटर्न को समझते हुए प्रभावी निस्तारण सुनिश्चित करें। सरकारी/सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जा पाए जाने पर उसे तत्काल कब्जा मुक्त कराए जाएं। एफआईआर दर्ज करने, वाद दाखिल करने की आवश्यकता होने पर यह कार्यवाही करते हुए मा० न्यायालय का नाम, वाद संख्या, सुनवाई की अगली तिथि, एफआईआर संख्या एवं तिथि का उल्लेख आख्या में अवश्य किया जाए। आवश्यकतानुसार ऐसे प्रकरणों में जिनमें भू-माफिया द्वारा अवैध कब्जा किया जाना प्रतीत हो रहा हो और तहसील स्तर से कार्यवाही सम्भव न हो तो ऐसे अवैध कब्जेदारों को भू-माफिया की सूची में दर्ज कर अग्रेतर कार्यवाही की जाए एवं उसकी सूचना का उल्लेख आख्या में किया जाए।

तहसील स्तर से सम्बन्धित प्रकरणों के निस्तारण में नोटिंग की प्रति अपलोड न की जाए बल्कि अन्तिम निस्तारण आख्या जो सक्षम स्तर से हस्ताक्षरित हो की साफ प्रति ही अपलोड की जाए। जिन प्रकरणों में आवेदक द्वारा असन्तोषजनक फीडबैक दिया गया हो उन प्रकरणों में आवेदक से वार्ता कर स्थलीय निरीक्षण कर उसके बयान सहित अन्तिम आख्या अपलोड की जाए। पुरानी आख्या को पुनः अपलोड कर सन्दर्भ को निस्तारित करने के प्रयास न किए जाएं। अन्तिम संशोधित आख्या ही अपलोड की जाए। ईस अवसर पर समस्त उप जिलाधिकारी, तहसीलदार सहित सभी सम्बन्धित जिला स्तरीय अधिकारी आदि उपस्थित रहे।