सह्याद्रीतील एकाधिकारशाही बदलण्यासाठी मनोजदादांंना साथ द्या – निवासराव निकम

कराड : विद्या मोरे
सह्याद्री सहकारी साखर कारखान्यात गेल्या पंचवीस वर्षापासून एकाधिकारशाही सुरू आहे. सभासद शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणावर पिळवणूक सुरू असून कारखान्याच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनेतून सभासद शेतकऱ्यांची लूटले जाते. हे रोखण्यासाठी सह्याद्रीच्या निवडणुकीत परिवर्तन करुन आमदार मनोज घोरपडे यांना साथ द्या असे आवाहन इंदोली कराड येथील ज्येष्ठ नेते निवासराव निकम यांनी केले.
सह्याद्री सहकारी साखर कारखाना निवडणुकीत स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण पॅनलने प्रचारात आघाडी घेतली असून या अनुषंगाने आमदार मनोजदादा घोरपडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत इंदोली येथील सभासदाची बैठक संपन्न झाली. यावेळी निवासराव निकम बोलत होते या बैठकीला उपस्थित होते
निवासराव निकम म्हणाले, सह्याद्री कारखान्यात एकाधिकारशाही सुरू आहे. कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात ज्या पाणीपुरवठा योजना आहेत त्या संस्था कर्जातून निल झाल्या असल्या तरी पाणीपट्टीमध्ये कोणतेही कमी करण्यात आली नाही. एक दोन पाणी पाजणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही वर्षाची पाणीपट्टी भरावी लागते. त्यात कोणी बोलायचं नाही, पाणीपुरवठा योजने मध्ये जी संचालक बॉडी आहे त्याला कोणतीही किंमत नाही. देखभाल दुरुस्तीच्या नावाखाली या पाणीपुरवठा संस्थांकडून मोठ्या प्रमाणावर पैसे लाटले जातात.
आमदार मनोज घोरपडे म्हणाले, पाल इंदोली उपसा सिंचन योजनेला 100 मीटर हेडची मान्यता आणली असून 25 वर्षात या आमदारांना जे जमले नाही ते साडेतीन महिन्यात करून दाखवले. आज कारखाना वाचवायला पाहिजे असा प्रचार विद्यमान चेअरमनंकडून केली जातो मात्र खरंतर कारखाना तुमच्यापासून वाचवला पाहिजे तुम्ही कारखाना इतका खाल्ला की आज कारखाना वाचवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कारखान्याचे एक्सपोशन चे काम निकृष्ट दर्जाचे सुरू आहे त्यामुळे बॉयलर फुटला. या कारखान्यात नेमकं चाललय तरी काय असा सवाल त्यांनी व्यक्त केला.
पाणी योजनेचे अधिकार हे लोकल संचालक बॉडीला द्यायला हवेत ज्या वेळी पाणी संस्थांसाठी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर बोजा चढवण्यात आला तेव्हा सभासद मालक होता मात्र जेव्हा संस्था कर्जातून नील झाल्या तेव्हा हे योजनेचे मालक झालेत. सभासदांचा पैसा हाणायचा एवढेच यांच्या डोक्यात आहे. त्यामुळे सह्याद्री कारखान्यात बदल होणार हे निश्चित आहे. आज सह्याद्रीच्या कार्यक्षेत्रातील पाणीपुरवठा योजनेच्या स्कीम 40-50 वर्षाच्या जुन्या आहेत त्यात नवीन तंत्रज्ञान आणून या योजना अधिक सुलभ केल्यास वीज बचत होऊन सभासद शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. विद्यमान चेअरमनांनी वारस नोंदी का केल्या नाहीत असे अनेक प्रश्न मनोजदादांनी उपस्थित केले. विधानसभेप्रमाणेच कारखान्यातही त्यांना माजी केल्याशिवाय सभासद गप्प बसणार नाहीत असे आ. मनोज घोरपडे म्हणाले.