लोकहित में शासकीय कार्यालयों का शनिवार अवकाश समाप्त कर कार्यदिवस पूर्ववत किया जाए

बुरहानपुर से रूपेश वर्मा कि रिपोर्ट

बुरहानपुर । कोरोना काल लॉकडाउन समाप्त हुए दो वर्ष से अधिक हो गए परंतु मध्यप्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालयों में बिना किसी वर्तमान सरकारी आदेश के कर्मचारियों द्वारा शनिवार अवकाश लिया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता व बुरहानपुर मज़दूर यूनियन अध्यक्ष ठाकुर प्रियांक सिंह ने मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री के नाम बुरहानपुर अपर कलेक्टर अशोक कुमार जाधव को ज्ञापन देते हुए कहा कोरोना महामारी के रोकथाम हेतु कोविड काल में दिनांक 8 अप्रैल 2021 को मध्यप्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आदेश पारित हुआ था जिसमें प्रदेश के समस्त सरकारी कार्यालयों में कार्यदिवस सोमवार से शुक्रवार पांच दिन के लिए निर्धारित किए गए थे इसी अनुक्रम में आदेश का अंतिम एक्सटेंशन दिनांक 31.10.2021 तक ही प्रभावशील था।ठाकुर प्रियांक सिंह ने तर्क देते हुए आगे कहा कोरोना काल के पूर्व प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालय शनिवार को भी खुलती थे परंतु कोरोना कल में आए आदेश के पश्चात शनिवार बंद की व्यवस्था प्रारंभ हुई परंतु उक्त आदेश समाप्ति के पश्चात भी आज दिनांक तक मध्यप्रदेश में शासकीय कार्यालय शनिवार नहीं खुल रहे हैं जिससे जनता का हित प्रभावित हो रहा है एवं कार्य पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। अब किसी प्रकार का कोरोना भी नहीं है एवं शनिवार को प्रदेश भर में सरकारी कार्यालयों को बंद रखने का कोई सरकारी आदेश भी नहीं है। इस प्रकार बिना सरकारी आदेश व अनुमति के सरकारी कार्यालयों को बंद रखना पूरी तरीके से असंवैधानिक है।भीम सेना अध्यक्ष सचिन गाढ़े ने कहा बिना कारणवश सरकारी कार्यालय बंद होने से आम जनता को इधर-उधर भटकना पड़ता है उनके कार्य भी नहीं होते जिससे मध्यप्रदेश के आम जनमानस को अत्यंत परेशानी झेलनी पड़ रही है। सरकार अतिशीघ्र शनिवार को शासकीय कार्यालयों के खोलने संबंधीत आदेश सभी जिला कलेक्टरों को जारी करे अगर 15 दिवस में जनहित में निर्णय नहीं लिया जाता है तो प्रदेश की जनता को विवश होकर अपने हित की रक्षा के लिए धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा।